लोडसेडिङ, उर्जा संकट र गोकर्ण बिष्ट !

फेरि एकपटक विष्टलार्इ नै मन्त्री बनाउने कि ?

• बिसाल सुबेदि
• http://www.onlinekhabar.com/2016/01/370700/

देशभित्रै पर्याप्त श्रोत, बजार र लगानी उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मुलुकमा विद्युत विकास किन हुन सकेन त ? हाल आम नेपालीलाई साह्रै पिरोल्ने भएको छ यो प्रश्न। हाल देशमा २५ सयदेखि तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने अवस्था छ भने उत्पादन चाहि जम्मा ७५० मेगावाट मात्र छ....

5544 Views

'सरकार नै उर्जा क्षेत्रको विकासको मुख्य बाधक': गगन थापा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षभत्रि देशलाई लोडसेडिङ मुक्त राख्ने घोषणा गरेपछि यसबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । यो बहसमा सरिक हुँदै सांसद गगन थापाले लोडसेडिङ हटाउने भए १० वटा काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनलाइनखबरमार्फत सुझाव दिएका छन् । एक वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने घोषणा महत्वाकांक्षी भए पनि प्रधानमन्त्रीले मनैदेखि....

3903 Views

ओलीज्यू, एक वर्षमा कसरी हटाउनुहुन्छ लोडसेडिङ ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कति यथार्थ, कति हावादारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा सुन्दा धेरै मीठो छ, तर उनले उर्जा मन्त्रालय वा विज्ञहरुलाई सोधेर यस्तो घोषणा गरेका हुन् कि आफ्नै सुरले बोलेका हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै पनि ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ्गको अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।

5057 Views

बहस : पञ्चेश्वरमा नेपाल हैन, भारतलाई राष्ट्रघात भयो

विद्युत विभागका पूर्वजीएम भन्छन्- बाबुराम जिल पर्नुभो !

०६५ सालदेखि म पञ्चेश्वरको योजना प्रमुख थिएँ । त्यहाँ चार/पाँच वर्ष काम गरेपछि विद्युत विकास विभागको उपमहानिर्देशक हुँदा पनि मैले पञ्चेश्वर योजना छोडिँन र महानिर्देशक हुँदा पनि मैले पञ्चेश्वर योजना छोडिँन । त्यतिबेलासम्म के थियो भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भनेको राष्ट्रघाती प्रोजेक्ट हो र यसले राष्ट्रलाई घात गर्छ भनिन्थ्यो । जब म त्यहाँ गएँ, अध्ययन गरें । मैले हेर्दाखेरि पञ्चेश्वर रोक्नेचाँहि राष्ट्रघाती रहेछन् भन्ने मलाई थाहा भयो ।

5488 Views

दोलखामा तामाकोशी प्रभाव

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर आफु मात्र बनिरहेको छैन, त्यस भेगमा तिन सय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताका दर्जन परियोजनाका लागि समेत बाटो खुला गरेको छ । तामाकोशी निर्माण स्थलसम्म बनाइएको सडकका कारण थप आयोजनाका लागि अवसर सिर्जना भएको हो । त्यस बाहेक उक्त आयोजना उत्तरी दोलखामा व्यवसायिक वातावरण र कृषि उत्पादन ....

3908 Views

यसरी हुन्छ तामाकोशीको समस्या समाधान, रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण

मजदूर हड्ताल र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प भएको हप्ता दिन भइसकेको छ । निकै साना विवादले कम्पनीले ठुलो क्षति ब्यहोर्नु परेको छ । धितोपत्र निश्कासन तथा विक्री प्रबन्धक र कम्पनीको अदूरदर्शिताका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्न किन जनता यति उत्साहित देखिएका छन ?

2427 Views

माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघात !

अघिल्लो साता लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली आयोजना क्षेत्रका जनतासित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे व्यापक छलफल गराउन सुर्खेत, दैलेख र अछाममा कार्यक्रम गर्‍यो। आयोजनाको बाँध बन्ने ठाउँ दैलेखको डाब र मुहान बनेर डुबानमा पर्ने अछामको भैरवस्थानका .....

2093 Views

ऊर्जाको स्रोत छ, समाधान पनि

पानी बहुमूल्य छ, फारो गरौं’ भन्ने नारा वर्षौंदेखि खानेपानी संस्थानमा देखिँदै आएको छ । हालैमात्र चीनले १४ सय किमि लामो कृत्रिम नदी बनायो र पानी बगाएरै देखायो, नेपालको (पूर्व–पश्चिम) लम्बाइभन्दा करिब दोब्बर लम्बाइ छ यो कृत्रिम नदीको । कतिवटा पुल बनाउनुप¥यो होला, कति संरचना भत्काउनुप¥यो होला तर ऊ सफल भयो, रेकर्ड बनाएरै छाड्यो ।

2636 Views

नरेन्द्र मोदी र सुशील कोइरालालाई पानी पण्डितहरुको खुलापत्र

अपर कर्णालीमा नौं सय मेगावाटमा चित्त बुझाएर ४२ सय मेगावाटको हत्या नगरौं

• setopati

हाम्रो दृष्टिकोणमा उक्त संझौताको वर्तमान अवधारणा प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भिर त्रुटीपूर्ण छ। यसलाई वर्तमान अवधारणा अनुरुपै संचालन गरिने हो भने नेपाल र भारत दुबै देशको अर्थतन्त्र तथा जनताको अहित हुन जान्छ। दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ र यसले खराब नजीर कायम गर्ने देखिन्छ....

1686 Views

पीटीए, पीडीए र राष्ट्रिय हित

पानीमाथि नेपाली जनताको अधिकार (खानेपानी, सिंचाइ, पर्यावरणमा जनताले उपयोग गर्दै आएको पानी र राज्यले विकास गर्दै गरेका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पानीको उपयोग) लाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालले आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिबाट कुनै पनि क्षति व्यहोर्नु नपर्ने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका हौं । यस्तो धारणालाई कतिपयले नेपालमा विदेशी लगानी हुन नदिने र विकासमा बाधा पुर्‍याउन खोजेको भन्दै आफ्ना गलत मान्यतामा पर्दा हाल्ने दुस्चेष्टासमेत गरे । भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग पीडीए भइसकेपछि अब त्यसको कार्यान्वयनप्रति सचेष्ट रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल र भारतबीच केही समयअघि भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) बारे देशमा जति चर्चा हुनुपर्ने थियो, त्यति हुनसकेन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व भएको भए र विगतमा जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी सम्झौताहरू विवादास्पद नरहेको भए सायद...

2479 Views

विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र महसुल

जलस्रोत, कृषि र पर्यटनलाई नेपालको समृद्धिका आधारका रूपमा लिइन्छ । जलविद्युत्को सम्भावनाका दृष्टिले त नेपाल विश्वकै एक प्रमुख मुलुक हो । तर, हामीले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन भने सकेका छैनौं । किनभने एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वस“ग सोअनुरूपको अठोट र इच्छाशक्ति नै छैन भने अर्कातिर हामीकहाँ विरोधका लागि विरोध हुन्छ र हुनुपर्ने काम पनि हुन सक्दैनन्

• विनोद नेपाल
• कारोबार

विद्युत् प्राधिकरण यति ठूलो घाटामा जानुपर्ने कारण नै हु“दैन, किनकि यसले ऊर्जा बेचेर मासिक रूपमा महसुल असुल गर्छ र महसुल नतिर्नेको तत्काल लाइन काट्न सक्छ ....

2002 Views

माथिल्लो कर्णाली : विरोध र वास्तविकता

परियोजना विकासकर्ता कुनै प्रोत्साहन नभएमा हाम्रो मायाले यहाँ लगानी गर्न आउने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । माथिल्लो कर्णाली योजनाबाट २५ वर्षसम्म नेपालले पाउने कुल ४ सय २० अर्बको लाभ, २५ वर्षपछि योजनाको पूर्ण स्वामित्व, परियोजना विकाससँगै सिर्जना हुने हजारौंको रोजगारी अवसरका कारणले मात्र यो आयोजना आवश्यक भएको भनिएको होइन ।

हालसम्म १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिन नसकेको नेपालमा एउटै ठूलो जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन भएमा योभन्दा बढी लगानी भित्रिन सक्छ । भर्खरैमात्र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए ) का लागि भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले .....

1094 Views

सम्झौता राष्ट्रहितविरुद्ध

ऊर्जा व्यापार सम्झौताको विवादास्पद विषयमा नेपालको हित हुने गरी केही संशोधन गरेर भारत सरकारसामु नेपालले सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो, जसलाई भारत सरकारले स्वीकार गरेको छ।

• मणि शर्मा
• अन्नपुर्ण पोस्ट

माथिल्लो कर्णाली परियोजना एउटा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएपछि यसको विरोध सुरु भएको थियो। भारतीय कम्पनीसँग हुन लागेको ऊर्जा विकास सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै स्थानीय स्तरमा विरोध भएपछि राज्यले सैनिक परिचालन गरेर पनि आयोजना सफल पार्ने दिशातिर अग्रसर भएको थियो....

2530 Views

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए बारे नारायणकाजीका पाँच प्रश्न

जिएमआरले अहिलेको ठाउँमा ल्याएर ९०० मेगावाटको परियोजना प्रस्तावित ग¥यो । जबकि त्यही स्थलमा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा ४१८० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रष्ट सम्भावना छ । त्यही भएर यो सम्भावनालाई नै अहिलेको पिडिएले खाइदियो । नेपालीहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यस्तो राम्रो अवसरलाई हामीले गुमायौं, चुकायौं । यो राष्ट्रघात नभए के हो ? यो मेरो सबैलाई ठाडो प्रश्न छ

माथिल्लो कर्णालीको अहिलेको प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रिय हीतानुकूल छैन । किनभने, माथिल्लो कर्णाली परियोजना संसारकै सबैभन्दा सस्तो परियोजना अन्तर्गत पर्दछ । यसअघि जिएमआरलाई सर्वे लाइसेन्स अहिलेको परियोजना स्थलमा होइन, त्यो भन्दा तीन किलोमिटर तल ३०० मेगावाटसम्मको लागि दिइएको थियो.....

1566 Views

प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्‍यो

पीडीए गर्दा नेपाल र नेपालीको हित हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले गम्भीर भई विचार गरेर मात्र निर्णय लिऊन्।

• डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
• कान्तिपुर

यो नयाँ ऊर्जा व्यापार सम्झौता सन् १९९७ मा नेपाल-भारतबीच भएको सम्झौताको निरन्तरताको रूपमा रहेको छ र दुवै देशको हितमा छ। यस अर्थमा भारतको यो नयाँ लचकता स्वागतयोग्य छ। यस काममा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा नरहेका सत्ता पक्षका र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको महत्त्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका छ....

1684 Views

पीडीएमा हस्ताक्षर आजभोली नै भएपनि एमालेलाई आपत्ति छैन : रावल

पीडीएमा उल्लेख गरिएका ब्यवस्थाहरु मध्ये १७ बुँदामा आफूले आपत्ति प्रकट गरेको स्पष्ट पार्दै रावलले त्यसमध्ये एक भौगर्भिक परिवर्तनबाट आयोजनामा हुने क्षतीको क्षतीपूर्ति नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, तल्लो तटिय क्षेत्रमा सिचाई ब्यवस्था नहुने गरि बाँध बाध्ने ब्यवस्थाको साटो रि रेगुलेटीङ ड्याम्प बाँध्दा त्यसको खर्च नेपालले तिर्नु पर्ने, प्रशारण लाईनको अस्पष्ट ब्यवस्था, मध्यस्थकर्ताको कार्यालय नेपालमा नभई सिंगापुरमा खोल्ने, कानुनी परामर्शदाता वेल्थ ईंग्ल्याण्डलाई राख्ने लगायतका प्रावधानमा परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूहरु माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गर्न लागिएको विद्युत विकास सम्झौता (पीडीए) को विपक्षमा नभई त्यसमा रहेका राष्ट्रहित विपरितका केही बुँदाहरु मात्रै सच्याउनु पर्छ भनेरमात्र सुझाव दिएको स्पष्ट पारेका छन....

1164 Views

बिद्युत ब्यापार सम्झौताले लोडसेडिंग घट्दैन

१९९७ सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेको थियो र नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेकैले सुषुप्त र निष्कृय रह्यो । हाल सम्पन्न सम्झौतामा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोले संसदको अधिकार कुंठित गरिएकोछ र संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन भएको छ । किनभने उक्त धारामा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांडको सम्बन्धमा भएका सन्धी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकोछ र जलश्रोत (नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत)को दोहनबाट उत्पादन हुने बिजुली बिदेशीलाई बिक्री गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो

१९९७ देखि बिद्युत ब्यापार सम्झौता गर्नु नेपालको हितमा हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा चर्को बिबाद पश्चात २०१४ सेप्टेम्बर ३ तारिखमा नेपाल भारत बीच बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोछ । यो सम्झौता नभई नेपालको लोडसेडिंग समस्या समाधान हुन्न भनेर स्वदेशी तथा विदेशी प्रख्यात बुद्धिजीविहरुले ठोकुवा गरेकाछन्

1418 Views

पीटीए, पीडीए र कोइराला सरकार

भारतीय कम्पनीसँग गर्ने भनिएको पीडीएबारे यस लेखमा उठाइएका बुँदाहरू राम्रोसँग मनन गरी निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ।

• डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
• ईकान्तिपुर

कुनै पनि दुई पक्षबीच कुनै विषयमा सम्झौता गर्दा दुवै पक्षले आफ्नो हित हेर्नुपर्छ। सम्झौताको कारण आफ्नो हित गुम्ने या अर्को पक्षलाई नाजायज फाइदा लिने अवस्था स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो सामान्य बुद्धिको कुरा गर्दा पनि नेपालका केही बुझक्कडहरूलाई तीतो लाग्छ र उनीहरू पानीमा राजनीति गर्ने दिन गयो भनी कुर्लन्छन्....

2011 Views

बिजुली निर्यात र पानीको विवाद

भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न दर्जनौं पटक अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको हो तर नेपालले सन् २०१० मा भारत पठाएको पिटिएको प्रारम्भिक मस्यौदा पहिलो औपचारिक प्रयास थियो।

• लक्ष्मण वियोगी

भारतमा अहिले कुल विद्युत्को करिब २० प्रतिशत जलविद्युत्को योगदान छ भने ७० प्रतिशत कोइलामा आधारित आयोजना सञ्चालित छन्। तर गुणस्तरीय कोइला अभावले यी आयोजना क्षमताभन्दा कममा चलेका छन्। यसैले आफ्नो उत्पादन बढाउँदै छिमेकी देशबाट बिजुली आयात गर्नु भारतको बाध्यता हो....

966 Views

विद्युत् सम्झौताका विचारणीय पक्ष

आउँदो धेरै वर्षसम्म नेपालले विद्युत निर्यात होइन, आयात गर्ने स्थिति रहनेछ।

• डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
• eKantipur

नेपालमा सत्तामा रहेका एकथरी बुझक्कडहरूको नारा छ, त्यो के भने- नेपाल धनी हुन बढीभन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ। विद्युत निर्यात गरेर आएको रकमले राज्यको ढुकुटी भरिन्छ। अनि यही भरिएको ढुकुटीको प्रयोग गरेर देशको सामाजिक र आर्थिक विकास हुन्छ....

1022 Views

२९ बर्षे यात्रामा विद्युत प्राधिकरण

मुलुकका सबै जनतालाई उज्यालो बनाउन नसकेपनि प्राधिकरणले नेपालको जलविद्युतको सम्भावना र स्रोत पहिचान गरेको छ । हुन त नेपालसँग १०३ बर्षको जलविद्युत इतिहास छ तर जलविद्युतको गुरुयोजना बनाएर प्राधिकरणले राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको जलविद्युतलाई चिनाएको छ

प्राधिकरणको ठूलो संरचना छ । अझ काम गर्नका लागि सहज बनाउन प्रशारण लाइनको छुट्टै स्वतन्त्र निकाय बनाउनु आवश्यक छ । प्राधिकरणको नियमन र अनुगमनलाई कडाई गर्नु आवश्यक छ । नेपालीले परामर्शदाताको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणभित्रको जनशक्तिलाई विज्ञ बनाउनु आवश्यक छ....

5858 Views

मोदीको नेपाल भ्रमण र उर्जा विकासमा भारतसंग हाम्रो अपेक्षा

उर्जा संकटले आत्तिएको वेला गुलिया र चमकदार तर वास्तविक्ता भन्दा निकै पर रहेका तथ्य र यथार्तहरुको पछि लागेर भावी पुस्तालई धोका दिनु हुन्न । संकटको वेला आश्वासन पनि रमाईलै र राम्रै लाग्छ, स्वभाविकै हो

विद्युत आफैमा कच्चा पदार्थ हो तसर्थ कच्चा पदार्थ विक्रि गरेर कुनै पनि देश धनि नहोला सायद । यातायात, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा जलविद्युतवाट प्राप्त उर्जाले आयातित डिजेल पेटोल ग्यासको प्रतिस्थापन गरेर तथा औधोगिक उत्पादन वढाएर सोको विश्वव्यापी वजार विस्तार गर्न सके मात्र व्यापार घाटा सन्तुलन र आर्थिक समृद्दि हासिल गर्न सकिने हो जस्तो लाग्छ

1169 Views

बिद्युत निकासी गरेर ब्यापार घाटा घट्दैन

नेपालजस्तो मुलुक जहाँ एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैन तर जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ भने यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्छ र यसो गरेमा पनि व्यापार घाटा तात्विक परिमाणमा घट्छ

• रत्‍नसंसार श्रेष्ठ
• अन्नपुर्ण पोस्ट

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्व संध्यामा फेरि ब्यापार घाटाको चर्चा चुलियो र अपवाद वाहेक अधिकांश ब्यापारी÷व्यवसायी, कर्मचारीवर्ग, राजनीतिकर्मी (यी सबै तप्कामा बुद्धिजीविको कमी छैन) र बुद्धिजीविले समवेत स्वरमा बिजुली निकासी गरेर मात्र यसबाट त्राण पाइने निदान गरे र त्यो पनि भारतसंग अत्यधिक हुनाले भारतमा बिजुली निकासी गर्दा समस्या समाधान हुने ठोकुवा गरे ....

1239 Views

हाम्रो मोडल भुटान होइन

• प्रकाशशरण महत
• Setopati

जलस्रोतमा आधारित विद्युत विकास मार्फत नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आमजनतासमेत विश्वस्त देखिन्छन्। पछिल्लो समय यस विषयमा राजनीतिक रुपमा समान धारणा निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ ....

1648 Views

सुनकोशीभन्दा ठूलो ‘विश्यारी’को जोखिममा नेपालःदिपक ज्ञवाली, पूर्व मन्त्री तथा जलस्रोतविद

नदी पहिरोले पुरियर हुने यस्ता विपत्तिलाई ठेट नेपाली भाषामा ‘विश्यारी’ भनिन्छ । यो एउटा भुकुम्प जस्तै अप्रत्यासित प्राकृतिक विपत्ति हो । यस्तो विश्यारी हरेक नदीमा १५–२० वर्षमा जरुर आउँछ ।

सुनकोसीमा आएको यो विश्यारी निकै नै जटिल प्रकृतिको छ । यसमा आएको विश्यारीको कैयन माथिका क्षेत्रहरु पनि डुवानमा परेका छन् । कैयन नागरिकले यसकै कारण अनाहकमा एकबारको जुनी गुमाएका छन्,यो निकै नै दुःखद कुरा हो । सुनकोसीमा विश्यारी पछि....

1206 Views

PTA with India likely during Modi visit: FM

Minister for Foreign Affairs Mahendra Bahadur Pandey said Nepal and India are likely to ink Power Trade Agreement (PTA) during Indian Prime Minister Narendra Modi´s visit

1280 Views

'विद्युत् विकास होइन, व्यापार सम्झौता'

म्झौता नगर्ने भन्नेभन्दा पनि हाम्रो पक्षबाट गृहकार्य भएन। बरु चन्द्र शमशेरले १९०७ मा धेरै होमवर्क गरेका थिए। - सन्तबहादुर पुन

पावर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन एगि्रमेन्ट' भएन र पीटीए मात्रै भयो भने यसले कर्णालीको 'पावर डेभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट' (पीडीए) गर्न कुनै रोकावट छैन। अरुण तेस्रोको (पीडीए) गर्न कुनै रोकावट छैन....See More

1589 Views

जल/विद्युत् सहकार्यको अवसर

हामीकहाँ जलस्रोतको विषयलाई लिएर भारतसँग कुनै सम्झौता नै गर्नु हुन्न भन्ने र जे-जस्तो सर्त स्विकारेर भए पनि सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने दुईखाले अतिवादी सोचहरू बारम्बार प्रकट हुन्छन्

यही आइतबार काठमाडौं आइरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अवसरमा दुई देशबीच अन्य थुप्रै मामिलाका अतिरिक्त जलस्रोतको विकास एवम् साझेदारीलाई लिएर गहन छलफल र सहमतिसमेत हुन सक्ने सम्भावना छ। हामीसँग ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जलसम्पदा छ, तर त्यो त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ ......

811 Views

We need PTA as per business professional.

All SARC country can get acess of Electricity via this model and should have to PPA in this base....

1607 Views

विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक छैन : ३३ दलीय मोर्चा

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी सरकारले बनाउनु पर्ने माग

नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक नभएको बताएको छ । साथै माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजना सरकार स्वयंमले बनाउनु पर्ने मोर्चाको माग छ....

863 Views